अब किसानों को ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस टेंशन को दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बार-बार KYC की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब से किसानों को सिर्फ एक बार KYC करने पर ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा।
अगर आप किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल आधार किसान रजिस्ट्री तैयार कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री स्टैक योजना शुरू की गई है, जो किसानों के कल्याण और कृषि उद्योग की समग्र प्रगति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा लाएगी।
इस योजना का समग्र विचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय कृषि को सशक्त बनाना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उत्पादकता के साथ-साथ आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक किसान का एक डिजिटल प्रोफाइल होगा, जिसमें उनकी भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण और अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी होगी।
इस तरह की रजिस्ट्री का उद्देश्य फसल ऋण, पीएम किसान योजना, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचाना है। इसी के तहत यूपी के कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान रजिस्ट्री का कार्यक्रम काफी तेजी से चलाया जा रहा है। जिसमें किसानों के खसरा, खतौनी जैसे रिकॉर्ड को उनके आधार से जोड़ा जा रहा है। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि इसके बाद किसानों को किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हर बार केवाईसी नहीं करवाना पड़ेगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले से रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। आंकड़ों के अनुसार, किसानों को 31 दिसंबर 2024 से पहले रजिस्ट्री का काम पूरा करना होगा। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।