भूमि विवादों से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए, मोबाइल न्यायालयों ने तेजी से और सुलभ न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में। न्यायालय नियमित न्यायालयों के कार्यभार को कम करने और लोगों के दरवाजे तक कानूनी सेवाएं पहुंचाने की समग्र पहल का हिस्सा हैं। उन जिलों को कवर करके जहां न्यायिक बुनियादी ढांचा कमजोर है या मौजूद नहीं है, मोबाइल न्यायालयों ने यह सुनिश्चित किया है कि भूमि के मामले तेजी से, आसानी से और अधिक पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं।
मोबाइल न्यायालय का विचार न्यायाधीश और सहायक कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों में विशिष्ट स्थानों पर जाने का है। मोबाइल इकाइयाँ आम तौर पर विशेष दिनों में गाँवों या ब्लॉकों के समूहों में जाती हैं। नागरिकों को तिथियों और स्थानों के बारे में पहले से जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने दस्तावेज़ों और शिकायतों की व्यवस्था पहले से कर सकें। मौके पर सुनवाई करने में सक्षम होना मोबाइल न्यायालयों की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक है, क्योंकि इससे छोटे भूमि विवादों का त्वरित निपटारा हो सकता है, खासकर संपत्ति की सीमाओं, स्वामित्व के दावों और पंजीकरण से संबंधित विवादों का।
मोबाइल न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई करवाने की प्रक्रिया काफी सरल है। भूमि विवाद की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए स्थानीय राजस्व या न्यायिक अधिकारियों के समक्ष एक याचिका दायर की जानी चाहिए। मामले के पंजीकरण के बाद, इसे क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट की आगामी यात्रा की सूची में डाल दिया जाता है। संबंधित पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है, और न्यायाधीश मौके पर सुनवाई करते हैं। अधिकांश स्थितियों में, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से और कानूनी मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाता है, जिससे लंबी मुकदमेबाजी की आवश्यकता कम हो जाती है।
मोबाइल कोर्ट न केवल तेजी से निर्णय लेते हैं बल्कि न्याय प्रणाली में विश्वास और प्रभावशीलता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। वे वादियों के लिए यात्रा लागत में कटौती करते हैं, समय बचाते हैं, और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी उपाय सुलभ बनाते हैं। जैसा कि सरकार इस कार्यक्रम को और भी व्यापक बनाने की सोच रही है, मोबाइल कोर्ट देश भर में भूमि मामलों के समाधान में एक निश्चित दांव के रूप में तेजी से उभर रहे हैं, जो एक समावेशी और शीघ्र न्याय वितरण प्रणाली के लिए मंच तैयार कर रहे हैं।